दिल्ली के लोगों को अब मिलेगी राशन की होम डिलीवरी अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अनोखी योजना “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी लोगों को अब राशन की दुकान पर जा कर राशन के लिए लंबी-लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। अब दिल्ली में जिन लोगों को राशन प्राप्त होता है। उन्हें अब घर बैठे हुए सरकार के द्वारा राशन मिलेगा। उन्हें राशन के तौर पर जो पहले मिलता था वही मिलेगा।उन्हें इस योजना के तहत राशन की होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त मूल्य भी नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के लाभ:
- इस योजना के तहत सरकार के द्वारा जिन लोगों को राशन कार्ड पर गेहूं प्राप्त होता था। उन्हें अब गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराया जाएगा। पहले एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मिलते थे। अब उन्हें 5 किलो गेहूं का आटा प्राप्त होगा। गेहूं के आटे की राशन कार्ड धारकों के घर पर होम डिलीवरी की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार राशन धारकों के घर पर जाकर गेहूं के आटे के अलावा चावल, शक्कर और दाल की भी होम डिलीवरी शुरू करेगी।
- इस योजना से लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में नहीं लगना होगा।
- कोराना वायरस में हुए लॉकडाउन के कारण लोगों को राशन लेने में बहुत समस्या आती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” को लागू किया है।
- अरविंद केजरीवाल इस योजना के साथ केंद्र सरकार की “वन नेशन वन राशन कार्ड” को भी लागू कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की ज़रूरी जानकारी:
- इस योजना के तहत उन ही लोगों के घर पर राशन की होम डिलीवरी की जाएगी। जिन्हें पहले से राशन प्राप्त होता है।
- इस योजना का फायदा मात्र दिल्ली क्षेत्र के राशन कार्ड धारक ही उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत आप राशन की दुकान पर जाकर भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत आप को चुनना होगा कि आप राशन की डिलीवरी घर पर चाहते हैं या स्वयं दुकान जा कर राशन प्राप्त करना चाहते हैं।
इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है आने वाले 6 से 7 महीनों में इस योजना को पूर्ण रुप से लागू कर दिया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करने का कोई भी तरीका नहीं है। जब इस योजना को पूर्ण रुप से लागू कर दिया जाएगा। तब दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।